गोंदिया ( देवरी ) ; माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागितलेली माहिती देण्यात पंचायत समिती देवरीच्या गट शिक्षण अधिकारी यांच्याकडून सातत्याने टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप होत आहे. इतकेच नव्हे तर पहिल्या अपिलाच्या सुनावणीला देखील संबंधित अधिकारी गैरहजर राहिल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे. शैक्षणिक विभागाशी संबंधित काही महत्त्वाची माहिती एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने पंचायत समिती देवरीच्या गट शिक्षण अधिकारी कार्यालयाकडे मागितली होती. माहिती अधिकार कायदा 2005 नुसार 30 दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक असताना, निर्धारित वेळेत कोणताही प्रतिसाद न दिल्याने अर्जदाराला पहिले अपील दाखल करावे लागले.
मात्र, पहिल्या अपिलाच्या सुनावणीसाठी निश्चित केलेल्या तारखेला गट शिक्षण अधिकारी स्वतः गैरहजर राहिले. त्यांच्या वतीने कोणताही प्रतिनिधीही उपस्थित न राहिल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. माहिती अधिकार कायद्याचा मूळ उद्देश शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवणे हा आहे. मात्र, शिक्षण विभागासारख्या संवेदनशील खात्यातच जर माहिती देण्यास टाळाटाळ होत असेल, तर सामान्य नागरिकांना न्याय मिळणार कसा? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, “गट शिक्षण अधिकारी कार्यालयातून माहिती लपवण्याचा प्रयत्न होत आहे. पहिल्या अपिलाला अधिकारी हजर न राहणे हे कायद्याचा अवमान आहे. यामुळे शासनाच्या प्रतिमेला धक्का बसत आहे. अर्जदाराने आता दुसरे अपील राज्य माहिती आयोगाकडे दाखल करण्याची तयारी दर्शवली आहे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात कलम 20 नुसार दंडात्मक कारवाईची मागणी केली जाणार असल्याचे सांगितले.
प्रशासनाची भूमिका काय ?
यासंदर्भात गट शिक्षण अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.
या प्रकरणामुळे देवरी पंचायत समितीच्या कार्यपद्धतीवर आणि माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता राज्य माहिती आयोग यावर काय निर्णय देतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
