
जिल्ह्यात 20 ऑक्टोबरपर्यंत मनाई आदेश लागू
गोंदिया : जिल्ह्यात विविध पक्ष व संघटनांकडून त्यांच्या प्रलंबित मागण्या संदर्भाने उपोषणे, धरणे, मोर्चे, रास्ता रोको, जेल भरो व संप

गोंदिया : जिल्ह्यात विविध पक्ष व संघटनांकडून त्यांच्या प्रलंबित मागण्या संदर्भाने उपोषणे, धरणे, मोर्चे, रास्ता रोको, जेल भरो व संप

6 ऑक्टोबर नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस नागपूर : नागपूर विभाग विधान परिषद पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणूकीसाठी आज १८ उमेदवारांनी २४

मुंबई : एमपीएससी (MPSC) परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सकारात्मक आणि विस्तृत चर्चा पार पडली.

भंडारा : जिल्ह्यात सध्या थेट दुष्काळसदृश परिस्थिती नसली, तरी गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा पावसाचे प्रमाण कमी झाले आहे. पावसाच्या तुटीमुळे काही

प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांच्या स्थितीचा आढावाभंडारा : ग्रामीण तसेच शहरी भागातील आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम, कार्यक्षम आणि नागरिकांसाठी सुलभ

गोंदिया : गोंदिया जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यात २१ सप्टेंबर २०२६ पासून

गोंदिया : जिल्ह्यात विविध पक्ष व संघटनांकडून त्यांच्या प्रलंबित मागण्या संदर्भाने उपोषणे, धरणे, मोर्चे, रास्ता रोको, जेल भरो व संप

6 ऑक्टोबर नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस नागपूर : नागपूर विभाग विधान परिषद पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणूकीसाठी आज १८ उमेदवारांनी २४

गोंदिया ( देवरी ) : मौजा देवरी स्थित गट नंबर 212 और 229 की जमीन के मालिकाना हक को लेकर

गोंदिया : शहर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील रेल्वे स्टेशन परिसरात असलेल्या ‘राधिका’ लॉजवर पोलिसांनी छापा टाकून चालविल्या जात असलेल्या देहविक्रीच्या अड्ड्याचा

विशेष बातमी गोंदिया ( देवरी ) : एकीकडे राज्य सरकार महिला व बाल कल्याणाच्या मोठमोठ्या घोषणा करत असताना, दुसरीकडे

मुंबई : एमपीएससी (MPSC) परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सकारात्मक आणि विस्तृत चर्चा पार पडली.

गोंदिया ( देवरी ) : मौजा देवरी स्थित गट नंबर 212 और 229 की जमीन के मालिकाना हक को लेकर

विशेष बातमी गोंदिया ( देवरी ) : एकीकडे राज्य सरकार महिला व बाल कल्याणाच्या मोठमोठ्या घोषणा करत असताना, दुसरीकडे

गोंदिया : माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मुंबई द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण को लेकर दिए गए दिशा-निर्देशों का

‘भटके-विमुक्त हक्क व प्रमाणपत्र अभियान’चा लाभ घेण्याचे जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांचे आवाहन गोंदिया : विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या नागरिकांना

गोंदिया : उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर यांनी दि.11 सप्टेंबर 2026 च्या आदेशान्वये दिनांक 11.09.2026 ते 01.11.2026 या

जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांचे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) कलम १६३ अंतर्गत आदेश लागू गोंदिया : आगामी गणेशोत्सव, दुर्गादेवी उत्सव

विशेष बातमी | प्रतिनिधी मुंबई महाराष्ट्र : सरकारी ऑफिसांमध्ये स्वतःच्या कामासाठी फेऱ्या मारणाऱ्या सामान्य माणसाला मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य

१५ ते २१ ऑगस्ट जलसंधारण सप्ताहात राज्यभर आयोजन; १५ ते ३० वयोगटातील युवक घेऊ शकणार सहभाग महाराष्ट्र : माती वाचवा,

“सेव्ह सॉईल, सेव्ह वॉटर, सिक्युअर टुमारो” थीम; पाणी अडवा, पाणी जिरवा, जलयुक्त महाराष्ट्र घडवा महाराष्ट्र : शाश्वत विकासासाठी मृद व

केंद्रीय मंत्री मा.नितीन गडकरी यांच्यासोबत खासदार प्रफुल पटेल व खासदार राजेंद्र जैन यांची महत्त्वपूर्ण बैठक गोंदिया, भंडारा : आज नवी

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र राज्यात मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाचा (Special Intensive Revision – SIR) कार्यक्रम सुरु झाला असून मुख्य निवडणूक

• राज्य के कई जिलों में वर्षा का जोर• लोणावला में 670 मिमी वर्षा दर्ज महाराष्ट्र ( मुंबई ) :

गोंदिया : जिल्ह्यात विविध पक्ष व संघटनांकडून त्यांच्या प्रलंबित मागण्या संदर्भाने उपोषणे, धरणे, मोर्चे, रास्ता रोको, जेल भरो व संप इत्यादी आंदोलने आयोजित केली जात आहेत. तसेच 29 सप्टेंबर ते 8 ऑक्टोबर पर्यंत मस्कऱ्या गणेशोत्सव, दिनांक 11 ते 19 ऑक्टोबर पर्यंत दुर्गा/शारदा उत्सव, 20 ऑक्टोबर रोजी दसरा, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन

मुंबई : एमपीएससी (MPSC) परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सकारात्मक आणि विस्तृत चर्चा पार पडली. विद्यार्थ्यांच्या सर्व प्रमुख मागण्यांवर राज्य सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतल्याने विद्यार्थ्यांनी २ ऑक्टोबर रोजी होणारे आपले आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे.चर्चेअंती झालेले महत्त्वाचे निर्णय: • अध्यक्ष व सदस्यांवर कारवाईची प्रक्रिया: एमपीएससी अध्यक्ष व सदस्यांना हटवण्याचा अधिकार राज्य सरकार किंवा राज्यपालांना नसून केवळ राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याने आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार, संविधानाच्या कलम ३१७ प्रमाणे ३ महिन्यांत न्यायालयीन चौकशी करून प्राप्त निष्कर्षांच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाईल. • सचिवांची तत्काळ बदली: एमपीएससीच्या विद्यमान सचिवांची तातडीने बदली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. • परीक्षा ऑफलाईनच होणार: विद्यार्थ्यांच्या घटकांशी चर्चा केल्याशिवाय कोणताही वेगळा निर्णय घेतला जाणार नाही. सर्व परीक्षा पूर्वीप्रमाणेच ऑफलाईन पद्धतीने पार पडतील. • गट ‘क’ मध्ये विक्रमी जागावाढ: आजवरचे सर्व रेकॉर्ड मोडत मोठ्या प्रमाणावर
WhatsApp us