गोंदिया : राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज पार पडलेल्या बैठकीत गोंदिया जिल्ह्यातील उर्वरित सात तालुक्यांचाही ‘ट्रिगर-२’ अंतर्गत दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये समावेश करण्यात आला
गोंदिया : जिल्ह्यात विविध पक्ष व संघटनांकडून त्यांच्या प्रलंबित मागण्या संदर्भाने उपोषणे, धरणे, मोर्चे, रास्ता रोको, जेल भरो व संप
6 ऑक्टोबर नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस नागपूर : नागपूर विभाग विधान परिषद पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणूकीसाठी आज १८ उमेदवारांनी २४
मुंबई : एमपीएससी (MPSC) परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सकारात्मक आणि विस्तृत चर्चा पार पडली.
भंडारा : जिल्ह्यात सध्या थेट दुष्काळसदृश परिस्थिती नसली, तरी गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा पावसाचे प्रमाण कमी झाले आहे. पावसाच्या तुटीमुळे काही
प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांच्या स्थितीचा आढावाभंडारा : ग्रामीण तसेच शहरी भागातील आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम, कार्यक्षम आणि नागरिकांसाठी सुलभ
पाणीटंचाई निवारणासाठी शासकीय कामांना अपवाद; जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांचे आदेश गोंदिया : जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाईची परिस्थिती लक्षात घेऊन भूजल स्रोतांचे
गडचिरोली ( अहेरी ) : नगरोत्थान योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या कामाचे बिल निघाल्यानंतर, ‘सदर काम माझ्या कोट्यातून मंजूर करून आणले’ असा
गोंदिया : राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज पार पडलेल्या बैठकीत गोंदिया जिल्ह्यातील उर्वरित सात तालुक्यांचाही ‘ट्रिगर-२’ अंतर्गत दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये समावेश करण्यात आला
गोंदिया ( आमगाव ) : शसनाकडून पाच एकर शेती मिळण्यासाठी आवश्यक NOC (ना हरकत प्रमाणपत्र) आणि ग्रामपंचायतीचा ठराव तयार करून
गोंदिया/भंडारा : गोंदिया और भंडारा जिले के रेल यात्रियों के लिए जल्द ही कई सौगातें मिलने की उम्मीद बढ़ गई
मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणासाठी प्रत्यक्ष सुनावणीची आवश्यकता नाहीगोंदिया : भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रम-२०२६
पाणीटंचाई निवारणासाठी शासकीय कामांना अपवाद; जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांचे आदेश गोंदिया : जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाईची परिस्थिती लक्षात घेऊन भूजल स्रोतांचे
मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणासाठी प्रत्यक्ष सुनावणीची आवश्यकता नाहीगोंदिया : भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रम-२०२६
गोंदिया ( देवरी ) : येथील प्रसिद्ध आणि भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या मॉ धुकेश्वरी सार्वजनिक मंदिरात दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही शारदीय नवरात्र उत्सवाचे
गोंदिया ( देवरी ) : मौजा देवरी स्थित गट नंबर 212 और 229 की जमीन के मालिकाना हक को लेकर
विशेष बातमी गोंदिया ( देवरी ) : एकीकडे राज्य सरकार महिला व बाल कल्याणाच्या मोठमोठ्या घोषणा करत असताना, दुसरीकडे
गोंदिया : माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मुंबई द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण को लेकर दिए गए दिशा-निर्देशों का
विशेष बातमी | प्रतिनिधी मुंबई महाराष्ट्र : सरकारी ऑफिसांमध्ये स्वतःच्या कामासाठी फेऱ्या मारणाऱ्या सामान्य माणसाला मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य
१५ ते २१ ऑगस्ट जलसंधारण सप्ताहात राज्यभर आयोजन; १५ ते ३० वयोगटातील युवक घेऊ शकणार सहभाग महाराष्ट्र : माती वाचवा,
“सेव्ह सॉईल, सेव्ह वॉटर, सिक्युअर टुमारो” थीम; पाणी अडवा, पाणी जिरवा, जलयुक्त महाराष्ट्र घडवा महाराष्ट्र : शाश्वत विकासासाठी मृद व
केंद्रीय मंत्री मा.नितीन गडकरी यांच्यासोबत खासदार प्रफुल पटेल व खासदार राजेंद्र जैन यांची महत्त्वपूर्ण बैठक गोंदिया, भंडारा : आज नवी
महाराष्ट्र : महाराष्ट्र राज्यात मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाचा (Special Intensive Revision – SIR) कार्यक्रम सुरु झाला असून मुख्य निवडणूक
• राज्य के कई जिलों में वर्षा का जोर• लोणावला में 670 मिमी वर्षा दर्ज महाराष्ट्र ( मुंबई ) :
पाणीटंचाई निवारणासाठी शासकीय कामांना अपवाद; जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांचे आदेश गोंदिया : जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाईची परिस्थिती लक्षात घेऊन भूजल स्रोतांचे संरक्षण करण्यासाठी गोंदिया जिल्ह्यातील संपूर्ण शहरी व ग्रामीण क्षेत्रात नवीन बोअरवेल (कूपनलिका) खोदकामे तसेच विद्यमान बोअरवेल अधिक खोल करण्याच्या कामांवर पुढील आदेशापर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे. शासकीय यंत्रणांमार्फत पाणीटंचाई निवारण
मुंबई : एमपीएससी (MPSC) परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सकारात्मक आणि विस्तृत चर्चा पार पडली. विद्यार्थ्यांच्या सर्व प्रमुख मागण्यांवर राज्य सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतल्याने विद्यार्थ्यांनी २ ऑक्टोबर रोजी होणारे आपले आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे.चर्चेअंती झालेले महत्त्वाचे निर्णय: • अध्यक्ष व सदस्यांवर कारवाईची प्रक्रिया: एमपीएससी अध्यक्ष व सदस्यांना हटवण्याचा अधिकार राज्य सरकार किंवा राज्यपालांना नसून केवळ राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याने आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार, संविधानाच्या कलम ३१७ प्रमाणे ३ महिन्यांत न्यायालयीन चौकशी करून प्राप्त निष्कर्षांच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाईल. • सचिवांची तत्काळ बदली: एमपीएससीच्या विद्यमान सचिवांची तातडीने बदली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. • परीक्षा ऑफलाईनच होणार: विद्यार्थ्यांच्या घटकांशी चर्चा केल्याशिवाय कोणताही वेगळा निर्णय घेतला जाणार नाही. सर्व परीक्षा पूर्वीप्रमाणेच ऑफलाईन पद्धतीने पार पडतील. • गट ‘क’ मध्ये विक्रमी जागावाढ: आजवरचे सर्व रेकॉर्ड मोडत मोठ्या प्रमाणावर
