शिक्षण संचलनालयाचे कडक आदेश; बेकायदेशीर वसुली करणाऱ्या शाळांवर होणार थेट कारवाई
महाराष्ट्र ( पुणे ) : इयत्ता १० वी, ११ वी आणि १२ वीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर पुढील शिक्षणासाठी प्रवेश प्रक्रिया देशभरात आणि राज्यात वेगाने सुरू झाली आहे. मात्र, याच काळात काही शाळा आणि महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांची अडवणूक करून शाळा सोडल्याचा दाखला (Leaving Certificate) आणि गुणपत्रिका (Marklist) देण्यासाठी बेकायदेशीरपणे पैशांची वसुली केली जात असल्याच्या गंभीर तक्रारी समोर आल्या आहेत. या बाबीची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण संचलनालयाने (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) सर्व विभागीय उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांना कडक कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.
प्राप्त माहितीनुसार, विशेषतः पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यामधील सर्वच शाळा आणि महाविद्यालये विद्यार्थ्यांकडून हे कागदपत्रे देताना प्रति विद्यार्थी २००/- रुपये बेकायदेशीरपणे गोळा करत असल्याच्या तक्रारी शिक्षण संचलनालयाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत पदाधिकारी (इंदापूर) श्री. गणेश मोहन गुप्ते आणि किनवट (जि. नांदेड) येथील शहरप्रमुख श्री. प्रशांत कोरडे यांनी पत्राद्वारा व ई-मेलद्वारा या गंभीर गैरव्यवहाराकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते.
शासन निर्णयाचे सरळ उल्लंघन
शासकीय नियमांनुसार, शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा गुणपत्रिका देताना विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारची अतिरिक्त किंवा अवैध रक्कम वसूल करण्यास सक्त मनाई आहे. शासन निर्णय क्रमांक ‘संकीर्ण-२०१५/(५५/१५)/समन्वय कक्ष, दिनांक ०४ जानेवारी २०१६’ मधील परिपत्रकानुसार हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, अशी कोणतीही वसुली बेकायदेशीर मानली जाईल. तरीही इंदापूर परिसरातील अनेक विद्यालयांमध्ये हा नियम धाब्यावर बसवून विद्यार्थ्यांची लूट सुरू असल्याचा आरोप पालकांनी व तक्रारदारांनी केला आहे.
शिक्षण संचलनालयाचे थेट आदेश (पत्र क्र. २९७७):
शिक्षण उपसंचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) डॉ. वंदना वाहूळ यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेल्या आदेशात प्रामुख्याने खालील मुद्द्यांवर भर देण्यात आला आहे:
1. अवैध वसुलीवर तात्काळ बंदी:आपल्या अधीनस्थ असलेल्या कोणत्याही शाळा किंवा महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून अशी कोणतीही वसुली करू नये यासाठी स्तरावरून तात्काळ आदेश जारी करावेत.
2. दोषी शाळांवर कारवाई: इंदापूर तालुक्यातील ज्या शाळांनी अशा पद्धतीने बेकायदेशीरपणे पैसे घेतले आहेत, त्यांच्यावर तातडीने कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
3. पैसे परत करण्याचे निर्देश: तक्रारदारांच्या मागणीनुसार, शाळांनी विद्यार्थ्यांकडून घेतलेली अतिरिक्त बेकायदेशीर रक्कम त्यांना तात्काळ परत करण्यात यावी.
4. अहवाल सादर करणे: या प्रकरणात करण्यात आलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल शिक्षण संचलनालयास आणि अर्जदारास ई-मेलद्वारे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
पालकांनी जागरूक राहण्याचे आवाहन
निकालानंतर उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेताना आधीच पालकांवर आर्थिक ताण असतो. त्यातच शाळांच्या अशा बेकायदेशीर मागण्यांमुळे गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांची मोठी कोंडी होते. शिक्षण विभागाच्या या कडक पत्रानंतर आता अशा वसुलीबहाद्दर शाळांचे धाबे दणाणले आहेत. जर कोणत्याही शाळेने अशा प्रकारे दाखला किंवा मार्कलिस्टसाठी पैशांची मागणी केली, तर पालकांनी तात्काळ स्थानिक शिक्षणाधिकारी किंवा ग्राहक पंचायतीकडे तक्रार करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
