पाणीटंचाई निवारणासाठी शासकीय कामांना अपवाद; जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांचे आदेश
गोंदिया : जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाईची परिस्थिती लक्षात घेऊन भूजल स्रोतांचे संरक्षण करण्यासाठी गोंदिया जिल्ह्यातील संपूर्ण शहरी व ग्रामीण क्षेत्रात नवीन बोअरवेल (कूपनलिका) खोदकामे तसेच विद्यमान बोअरवेल अधिक खोल करण्याच्या कामांवर पुढील आदेशापर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे. शासकीय यंत्रणांमार्फत पाणीटंचाई निवारण व सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या कामांना या बंदीतून वगळण्यात आले आहे. यासंदर्भातील आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मंदार पत्की यांनी निर्गमित केले आहेत.
सन २०२६ मधील मान्सून कालावधीत झालेले अपुरे पर्जन्यमान, एल-निनोचा संभाव्य प्रभाव आणि जलाशयांमधील कमी पाणीसाठा या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात आगामी काळात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या दुष्काळ मूल्यांकन प्रक्रियेतील ट्रिगर-१ व ट्रिगर-२ लागू करण्यात आलेल्या तालुक्यांमध्ये गोंदिया जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, गोंदिया यांनी सादर केलेल्या टंचाई अहवालानुसार जिल्ह्यातील भूजल पातळीत घट झाली असून, १०६ गावांमध्ये संभाव्य पाणीटंचाईची परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर भूजल स्रोतांचे संवर्धन करणे, सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांवरील अतिरिक्त ताण कमी करणे आणि संभाव्य पाणीटंचाई रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम ३० व ३४ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे आदेश जारी केले आहेत.
खासगी बोअरवेल खोदकामांना बंदी
जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागात खासगी व्यक्ती, शेतमालक, गृहनिर्माण संस्था, बांधकाम व्यावसायिक, उद्योग, व्यावसायिक आस्थापना आणि इतर संस्थांना नवीन बोअरवेल खोदता येणार नाहीत. तसेच, यापूर्वी खोदलेल्या बोअरवेल अधिक खोल करण्याच्या कामांवरही बंदी लागू राहील. बोअरवेल खोदकाम करणारे कंत्राटदार, रिगमालक आणि यंत्रचालक यांनाही या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
आदेशातील अपवाद वगळता जिल्ह्यात सध्या सुरू असलेली प्रतिबंधित खासगी बोअरवेल खोदकामे तसेच विद्यमान बोअरवेल अधिक खोल करण्याची कामे तात्काळ थांबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. खोदकाम बंद केल्यानंतर संबंधित मालक, कंत्राटदार व यंत्रचालक यांनी त्या ठिकाणी आवश्यक सुरक्षितता व्यवस्था करावी. कोणतीही बोअरवेल उघडी अथवा असुरक्षित स्थितीत ठेवू नये, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शासकीय पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांना सूट
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण तसेच इतर शासकीय विभाग, शासकीय यंत्रणा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत पाणीटंचाई निवारणासाठी, सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि त्यासंबंधित आवश्यक कामांसाठी करण्यात येणाऱ्या बोअरवेल खोदकामांना या बंदीतून वगळण्यात आले आहे.
शासकीय यंत्रणेच्या अधिकृत कार्यादेशानुसार कंत्राटदारांमार्फत करण्यात येणाऱ्या कामांनाही हा अपवाद लागू राहील. मात्र, संबंधित यंत्रणेने शासकीय कार्यादेश किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याची प्रशासकीय मंजुरी तसेच कामाचा पाणीटंचाई निवारणाशी संबंधित उद्देश दर्शविणारी कागदपत्रे तपासणीसाठी उपलब्ध ठेवणे आवश्यक आहे. ही कामे भूजलविषयक लागू कायदे, तांत्रिक निकष आणि सुरक्षिततेच्या तरतुदींचे पालन करूनच करावी लागतील. केवळ शासकीय यंत्रणेमार्फत काम केले जात आहे, या कारणावरून पाणीटंचाई निवारणाशी संबंध नसलेल्या कामांना बंदीतून सूट मिळणार नाही.
कंत्राटदार व यंत्रमालकांना निर्देश
बोअरवेल खोदकाम करणारे सर्व कंत्राटदार, रिगमालक आणि यंत्रचालक यांनी आदेश लागू असेपर्यंत प्रतिबंधित खोदकामाची कामे स्वीकारू नयेत किंवा सुरू करू नयेत. शासकीय पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांसाठी खोदकाम करताना संबंधित कार्यादेशाची प्रत कामाच्या ठिकाणी उपलब्ध ठेवावी आणि तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी मागणी केल्यास ती सादर करावी. खासगी खोदकामाला शासकीय कामाचे स्वरूप देऊन बंदीतील अपवादाचा गैरवापर करू नये, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
अंमलबजावणीसाठी महसूल यंत्रणेला जबाबदारी
या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांवर सोपविण्यात आली आहे. सर्व उपविभागीय अधिकारी (महसूल) यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात आदेशाच्या अंमलबजावणीचे पर्यवेक्षण करावे. तहसीलदारांनी पोलीस विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या समन्वयाने क्षेत्रीय तपासणी करून प्रतिबंधित खोदकामे थांबविण्याची कार्यवाही करावी.
नगर परिषद व नगरपंचायतींचे मुख्याधिकारी तसेच गटविकास अधिकारी यांनी संबंधित प्रभाग, ग्रामपंचायती आणि क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना आदेशाची माहिती देऊन अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी. तलाठी आणि ग्रामसेवक यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात प्रतिबंधित बोअरवेल खोदकाम आढळल्यास त्याची माहिती तात्काळ संबंधित तहसीलदारांना द्यावी.
आदेशाचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक कारवाई
प्रतिबंधित बोअरवेल खोदकाम सुरू असल्याचे आढळल्यास सक्षम अधिकाऱ्यांनी संबंधित काम तात्काळ थांबवून स्थळ पंचनामा करावा. तसेच, छायाचित्रे घेऊन संबंधित मालक, कंत्राटदार आणि यंत्रचालकांचा तपशील नोंदवावा. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा अंमलबजावणीच्या कामात अडथळा निर्माण करणाऱ्या संबंधितांविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम ५१ तसेच महाराष्ट्र भूजल अधिनियम, २००९ आणि इतर लागू कायदेशीर तरतुदींनुसार नियमानुसार दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.
सर्व तहसीलदार आणि संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आदेशाची प्रसिद्धी व अंमलबजावणी सुरू केल्याचा प्रारंभिक अहवाल तीन दिवसांच्या आत सादर करावा. त्यानंतर क्षेत्रीय तपासण्या, आढळलेली उल्लंघने आणि करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा साप्ताहिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
हा आदेश तात्काळ प्रभावाने लागू झाला असून, पुढील आदेशापर्यंत कायम राहणार आहे. या आदेशानुसार नवीन बोअरवेल खोदकामे आणि विद्यमान बोअरवेल अधिक खोल करण्याच्या कामांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मात्र, विद्यमान बोअरवेलचा नियमित पिण्याच्या पाण्यासाठी वापर बंद करण्याचे निर्देश या आदेशात देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे नागरिकांनी आदेशाचे काटेकोर पालन करून भूजल स्रोतांचे संरक्षण आणि पाण्याचा जपून वापर करण्यास सहकार्य करावे.
