गोंदिया ( देवरी ) : संयुक्त आदिवासी समाज संघटनांच्या वतीने विविध न्याय्य मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मंगळवारी देवरी शहरात भव्य व धडक ‘जनआक्रोश मोर्चा’ काढण्यात आला. जि. प. मैदान देवरी येथून निघालेला हा मोर्चा उपविभागीय अधिकारी (SDO) कार्यालयावर धडकला. या मोर्च्यामध्ये लहान-मोठे, तरुण, वृद्ध, महिला तसेच विविध संघटनांचे पदाधिकारी व नेते अशा अंदाजे ५ ते ६ हजार लोकांच्या भव्य जनसमुदायाने सहभागी होऊन मोर्चाचे नेतृत्व केले.
आदिवासी समाजाच्या प्रमुख मागण्या:
१. भागी/देवरी दुर्घटना न्याय: भागी/देवरी येथील अनधिकृत बांधकामावर मृत पावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला २५ लाख व जखमींना ५ लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे. तसेच दोषी तहसीलदार, तलाठी आणि ग्रामसेवक यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा (FIR) दाखल करण्यात यावा.
२. अनधिकृत बांधकाम थांबवण्यात हलगर्जीपणा: उपविभागीय अधिकाऱ्यांचे आदेश असतानाही बांधकाम न थांबवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी.
३. वसतीगृह करार रद्द करणे: लक्ष्मण मानकर ट्रस्ट सोबत ९ ऑगस्ट २०२५ ला ४९० वसतीगृहांसंबंधी झालेला सामंजस्य करार तत्काळ रद्द करण्यात यावा.
४. राजीनाम्याची मागणी: आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा.
५. पदभरती व आरक्षण: अधिसंख्य ठरवलेल्या १२,५०० नोकरीतील मूळ जागा रिक्त करून त्या सरळ सेवेने भरण्यात याव्यात. तसेच बिंदू नामावली पूर्ववत करून सामाजिक आरक्षण पूर्ववत लागू करावे.
६. जमीन हस्तांतरण घोटाळा चौकशी: गैर-आदिवासींच्या नावे बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित केलेल्या आदिवासींच्या शेतजमिनींची चौकशी करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
७. वनहक्क व पुनर्वसन: वन्यजीव विभाग व बफर झोनमुळे विस्थापित होणाऱ्या लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात आणि वनहक्क कायद्यांतर्गत प्रलंबित पट्टे त्वरित वितरित करावेत.
८. आश्रम शाळा व वसतीगृह सुधारणा:
• वसतीगृह व आश्रम शाळांमध्ये भौतिक सोयी-सुविधा पुरवणे, पलंगांची व्यवस्था करणे आणि स्ट्रक्चर ऑडिट (Structure Audit) करणे.
• भोजन, भाजीपाला व इतर साहित्याचा पुरवठा स्थानिक आदिवासी संस्था, बचत गट व सुशिक्षित बेरोजगारांना देणे.
• परीक्षा शुल्क परत न करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करणे.
• ‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वावलंबन योजने’चे नाव बदलून आदिवासी महापुरुषांचे नाव देणे.
जि. प. मैदानापासून सुरू झालेला हा मोर्चा शांततापूर्ण पण आक्रमक पवित्र्यात उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर पोहोचला. तेथे संघटनांच्या प्रतिनिधींनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले. मागण्या त्वरित मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा समाज बांधवांनी दिला आहे.
