मुंबई : एमपीएससी (MPSC) परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सकारात्मक आणि विस्तृत चर्चा पार पडली. विद्यार्थ्यांच्या सर्व प्रमुख मागण्यांवर राज्य सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतल्याने विद्यार्थ्यांनी २ ऑक्टोबर रोजी होणारे आपले आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे.
चर्चेअंती झालेले महत्त्वाचे निर्णय:
• अध्यक्ष व सदस्यांवर कारवाईची प्रक्रिया: एमपीएससी अध्यक्ष व सदस्यांना हटवण्याचा अधिकार राज्य सरकार किंवा राज्यपालांना नसून केवळ राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याने आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार, संविधानाच्या कलम ३१७ प्रमाणे ३ महिन्यांत न्यायालयीन चौकशी करून प्राप्त निष्कर्षांच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाईल.
• सचिवांची तत्काळ बदली: एमपीएससीच्या विद्यमान सचिवांची तातडीने बदली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
• परीक्षा ऑफलाईनच होणार: विद्यार्थ्यांच्या घटकांशी चर्चा केल्याशिवाय कोणताही वेगळा निर्णय घेतला जाणार नाही. सर्व परीक्षा पूर्वीप्रमाणेच ऑफलाईन पद्धतीने पार पडतील.
• गट ‘क’ मध्ये विक्रमी जागावाढ: आजवरचे सर्व रेकॉर्ड मोडत मोठ्या प्रमाणावर पदभरती केली जाणार आहे. ३ जानेवारीच्या गट ‘क’ परीक्षेसाठी जागा वाढवण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी मान्य करण्यात आली असून, यामध्ये विक्रमी जागावाढ दिसेल.
• भरती नियमांत सुधारणा: १९६० पासून न सुधारलेल्या नियमांमुळे आतापर्यंत केवळ ३० ते ४० टक्केच पदे भरली जायची. आता ६० टक्के विभागांचे नियम तयार झाले असून उर्वरित विभागांचे काम वेगाने सुरू आहे. त्यामुळे सर्व रिक्त पदे भरण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे.
• ‘सिंगल कार्ड’ सिस्टीम: विद्यार्थ्यांना सर्व परीक्षा देण्यासाठी माफक दरात एकच ‘सिंगल कार्ड’ उपलब्ध करून दिले जाईल. यामुळे कागदपत्रे वारंवार सादर करण्याची कटकट कायमची मिटणार आहे.
• ३ वर्षांचे ॲडव्हान्स नियोजन: पुढील ३ वर्षांच्या रिक्त जागांचे नियोजन एकाच वेळी जाहीर केले जाईल. सेवानिवृत्त होणाऱ्या जागांवर १ वर्ष आधीच भरती प्रक्रिया सुरू केली जाईल. या संपूर्ण कार्यक्रमाचे वेळापत्रक येत्या १ महिन्यात स्पष्ट केले जाणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या या फलदायी चर्चेनंतर विद्यार्थी संघटनेने समाधान व्यक्त केले असून, ठरलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी पाहावी म्हणून आंदोलन तूर्तास मागे घेत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
