गोंदिया : वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित असलेले खटले सामोपचाराने व सामंजस्याने तात्काळ निकाली काढण्याकरीता राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय मुंबई यांचे निर्देशान्वये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर.जी. वाघमारे तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव एन.के. वाळके यांचे मार्गदर्शनाखाली 18 जुलै 2026 रोजी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा न्यायालय गोंदिया येथे तसेच जिल्ह्यातील सर्व तालुका विधी सेवा समित्यांमार्फत तालुका न्यायालयांमध्ये तडजोड पात्र निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्टस ॲक्टच्या कलम 138 अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणे व पूर्व न्याय प्रविष्ठ प्रकरणाकरीता विशेष लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये एकूण 24 प्रकरणांचा यशस्वी निपटारा करण्यात आला.
सर्व न्यायीक अधिकारी, कर्मचारी, पक्षकार व वकील यांचे उपस्थितीत विशेष लोकअदालतीचे उद्घाटन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर.जी. वाघमारे यांच्या हस्ते करण्यात आले.
यावेळी प्रमुख न्यायाधीश आर.जी. वाघमारे यांनी विशेष लोकअदालतीचे फायदे व महत्व याबाबत मार्गदर्शन केले. तसेच न्यायाधीश एन.के. वाळके यांनी जास्तीत जास्त प्रकरणे निकाली काढण्याचे आवाहन केले.
सदर एन. आय. अॅक्टच्या कलम 138 अंतर्गत आयोजित विशेष लोकअदालतमध्ये ठेवण्यात आलेल्या न्यायालयात प्रलंबित 915 प्रकरणांपैकी 24 प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यात आली व 46,44,497/- (छेच्याळीस लाख चवरेचाळीस हजार चारशे सत्याण्णव) रूपयांची वसुली झाली.
यामुळे पक्षकार व इतरांना होणारा मानसिक व आर्थिक त्रास यामधून सुटका मिळाली. यामुळे बऱ्याच पक्षकारांनी समाधान व्यक्त केले आहे. या लोक अदालतीची विशेष बाब म्हणजे बँक रिकव्हरी यांचे न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणातील ज्या पक्षकारांनी तडजोडीप्रमाणे थकबाकीची पूर्ण रक्कम संबंधित विभागाला जमा केली त्यांची प्रकरणे कायमची संपवण्यात आली. यामुळे संबंधित विभाग व थकबाकीदारांचा भविष्यातील न्यायालयीन खर्च व मानसिक त्रास वाचला.
प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्याकरीता सेवानिवृत्त न्यायाधिश जी. एस. शेगांवकर तसेच पॅनलवरील वकील ॲड. स्मिता दखने यांनी सहकार्य केले. सदर लोकअदालतीचे यशस्वी आयोजनाकरीता न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी अथक परिश्रम घेतले.
