भूसंपादनाच्या वाढीव मोबदल्यावरून सुरू असलेल्या वादात, दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानंतर गोंदियात चक्क उपविभागीय अधिकारी (SDO) कार्यालयातील साहित्य आणि खुर्ची जप्त करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.
गोंदिया : भूसंपादनाच्या वाढीव मोबदल्यावरून सुरू असलेल्या वादात, गोंदियात न्यायालयाच्या आदेशानंतर चक्क उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातील साहित्य आणि शासकीय वाहन जप्त करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांची खुर्चीही जप्त करण्यात आल्यामुळे या कारवाईची शहरात मोठी चर्चा रंगली आहे
गोंदिया शहरातील क्रीडा संकुल परिसरातील राजू नागवंशी यांच्या मालकीची सुमारे 11 आर (अंदाजे 11 गुंठे) जमीन वर्ष 2009 मध्ये भूसंपादन प्रक्रियेत शासनानं संपादित केली होती. मात्र, भूसंपादनाचा वाढीव मोबदला मिळत नसल्यानं नागवंशी यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणात दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) यांच्या न्यायालयानं आदेश दिल्यानंतर, उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातील साहित्य आणि शासकीय वाहन जप्त करण्याचं आदेश देण्यात आले. त्यानुसार आज, 3 सप्टेंबर रोजी तक्रारदारांच्या वकिलांसह न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात येऊन जप्तीची कारवाई सुरू केली.
वाढीव मोबदल्यासाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा; मात्र…या वेळी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या खुर्चीसह कार्यालयातील साहित्य व गाडी जप्त करण्याचं आदेश होते. मात्र, उपविभागीय अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेले असल्यामुळे इतर साहित्य जप्त करण्यात आलं, पण गाडी जप्त करता आली नाही. त्यामुळे गाडी जेव्हा उपलब्ध होईल, तेव्हा ती जप्त केली जाईल, असं तक्रारदाराच्या वकिलांनी सांगितलं आहे. भूसंपादन प्रक्रियेत घेण्यात आलेल्या जमिनीच्या मोबदल्याबाबत शासनाकडून रक्कम मिळाली असली, तरी वाढीव मोबदला मिळत नसल्याचा दावा नागवंशी यांनी केला होता. वाढीव मोबदल्यासाठी त्यांनी प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला; मात्र अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्यानं त्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. या प्रकरणाची सुनावणी दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) यांच्या न्यायालयात झाली. न्यायालयाच्या आदेशानंतर, संबंधित रकमेच्या वसुलीसाठी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातील साहित्य जप्त करण्याचं आदेश देण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे.
त्यानुसार आज, तक्रारदार राजू नागवंशी यांच्या वकिलांच्या उपस्थितीत जप्तीची कारवाई करण्यात आली. भूसंपादनाच्या मोबदल्यासाठी सुरू असलेल्या या न्यायालयीन लढ्यात, थेट शासकीय कार्यालयातील साहित्य जप्त करण्याची वेळ आल्यामुळे गोंदियात या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या या आदेशानंतर प्रशासनाकडून पुढे काय भूमिका घेतली जाते, याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
